शनिवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा परियोजना शुरू करने की घोषणा की।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा परियोजना का शुभारंभ
जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की योजना का अनावरण किया, जो एक अभूतपूर्व पहल है जो वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को नया आकार देने का वादा करती है। यह गलियारा, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदीअरब, यूरोपीय संघ, इटली, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, एक ऐतिहासिक औद्योगिक मार्ग बनने की ओर अग्रसर है, जो अतीत के विख्यात रेशम और मसाला मार्गों को भी पीछे छोड़ देगा।
भारत-मध्यपूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा परियोजना का उद्देश्य
भारत-पूर्वी मध्य-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं के आदान-प्रदान की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के साथ भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। यह पहल चीन की व्यापक बुनियादी ढांचा पहल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में काम कर सकती है, जिसका उद्देश्य चीनी अर्थव्यवस्था के साथ विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
एक बहुआयामी गलियारा
यह कॉरीडोर केवल एक पारंपरिक परिवहन नहीं है बल्कि एक व्यापक बुनियादी ढांचा नेटवर्क है जिसमें विभिन्न तत्व शामिल हैं:
- रेल लिंक: इस कॉरीडोर में एक आधुनिक रेल लिंक होगा, जो भाग लेने वाले देशों में माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा।
- बिजली केबल: ऊर्जा सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने, विश्वसनीय और सकुशल बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बिजली केबल बिछाया जाने का प्रावधान।
- हाइड्रोजन पाइप लाइन: इस योजना में एक हाइड्रोजन पाइपलाइन शामिल है, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और कम कार्बन उत्सर्जन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- हाई–स्पीड डेटा केबल: इसमें एक हाई-स्पीड डेटा केबल निर्बाध डिजिटल कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
परियोजना के पीछे उद्देश्य
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरीडोर के प्रस्ताव के पीछे कई ठोस कारण हैं:
- आर्थिक समृद्धि: इसमें भाग लेने वाले देशों की प्राथमिक उद्देश्य यह है की इन देशों के बीच समृद्धि को बढ़ावा देना है। ऊर्जा संसाधनों और डिजिटल संचार के प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर, यह कॉरीडोर आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- आधारभूत ढाँचे का विकास: कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है। यह परियोजना बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर, समावेशिता को बढ़ावा देकर और असमानताओं को कम करके इस अंतर को संबोधित करती है।
- क्षेत्रीय विषमताएँ: इस गलियारे से मध्य पूर्व से उत्पन्न अशांति और असुरक्षा को कम करने में भूमिका निभाने की उम्मीद है। आर्थिक सहयोग और परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देकर, इसमें क्षेत्रीय स्थिरता और शांति में योगदान करने की क्षमता है।
चीन की बेल्ट एंड रोड विस्तारीकरण का मुकाबला
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के सबसे महत्वाकांक्षी काउंटरों में से एक माना जाता है, जिसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को चीन की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की मांग की है। यह परियोजना न केवल आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती है बल्कि वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रमुख घटकों के रूप में स्थिरता और डिजिटलीकरण पर भी जोर देती है।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का महत्व
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरीडोर का महत्व इस प्रकार है:
- यह कॉरीडोर नए बाजार और व्यापार मार्ग खोलता है, जिससे भारत के व्यापार अवसरों को बढ़ावा मिलता है।
- यह कॉरीडोर आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाता है, आवश्यक वस्तुओं का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित करता है।
- यह कॉरीडोर भारत की रणनीतिक स्थिति वैश्विक भू-राजनीति में इसकी भूमिका को मजबूत करती है।
- इस कॉरीडोर से परिवहन लागत कम हो जाती है, जिससे भारतीय व्यवसायों और निर्यात को लाभ होता है।
- भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदारी के साथ विकास को बढ़ावा देना है।
- यह ढांचागत विकास के माध्यम से नौकरी के अवसर और आर्थिक विकास पैदा करता है।
- यह आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में सुधार, ऊर्जा और संसाधन पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जिससे भारतीय व्यवसायों के लिए विश्व स्तर पर जुड़ना आसान हो जाता है।
- यह भारत के निर्यात में विविधता लाते हुए वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है।